Category Archives: अर्थ/व्यापार / Business

• BCCI को करोड़ों की बरसात

  मीडिया अधिकारों की ई-नीलामी पहले दिन 4442 करोड़ रुपये तक पहुंची अबतक की सबसे अधिक बोली

  बीसीसीआई अगले पांच साल के लिए वैश्वक समग्र मीडिया अधिकार (जीसीआर) के लिए नीलामी कर रही है।

  

  नई दिल्ली/मुंबई। दुनिया की सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के लिए एकबार फिर रुपयों की बरसात हो रही है। अगले पांच साल के लिए जीसीआर के लिए बोली रिकॉर्ड 4442 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। पांच सालों के लिए प्रसारण अधिकार प्राप्त करने को स्टार, सोनी और जियो के बीच प्रतिस्पर्धी बोली के कारण भारत की घरेलू द्विपक्षीय श्रृंखलाओं के लिए जीसीआर हासिल करने की बोली पहले दिन के अंत तक 4442 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह मौजूदा बोली अबतक की सबसे बड़ी बोली है।

  जीसीआर में अगले पांच साल में भारत के सभी 102 मैचों (तीनों प्रारूपों में) के वैश्विक टीवी प्रसारण अधिकार के अलावा डिजिटल अधिकार भी शामिल हैं, जिसे सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी को दी जाएगी।

  बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, स्टार के पास उसका अपना डिजिटल मंच हॉटस्टार है, उनके फेसबुक या हॉटस्टार के साथ साझेदारी की संभावना नहीं है। लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते अगर सोनी इन दोनों में से किसी के साथ समूह बना ले। गूगल के पास यूट्यूब है लेकिन एक बार फिर यह साबित हो गया कि भारत में क्रिकेट बिकता है और कई बार अनुकूल प्रचार नहीं होने के बावजूद भारतीय क्रिकेट पैसा बना लेता है।

  उन्होंने कहा, हालांकि अब यह साबित हो गया है कि कोई भी बोली लगाने वाली कंपनी जीसीआर के लिए ही बोली लगाएगी क्योंकि वे टुकड़ों में चीजें नहीं चाहते। स्टार ने आईपीएल की 16347 करोड़ रुपए की बोली के दौरान यह दिखाया। यहां भी जीसीआर ने व्यक्तिगत वर्ग की कीमतों को पीछे छोड़ दिया है।

  उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई तीन विशिष्ट वर्ग में मीडिया अधिकार बेच रहा है जिसमें वैश्विक टीवी अधिकार के साथ शेष विश्व डिजिटल अधिकार पैकेज, भारतीय उपमहाद्वीप डिजिटल अधिकार पैकेज और वैश्विक समग्र अधिकार पैकेज शामिल हैं।

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• अब आईसीआईसीआई में बड़ा घोटाला सामने आया

  खुद आईसीआईसीआई की सीईओ चंदा कोचर पर वीडियोकोन कंपनी और अपने पति दीपक कोचर के ज्वाइंट वेंचर को दिए लोन में से 2810 करोड़ रुपए को एनपीए में बदलने का आरोप

  

  रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।

  नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद अब आईसीआईसीआई में बड़ा घोटाला सामने आया है। मिलीभगत का आरोप स्वयं बैंक की सीईओ चंदा कोचर पर लगा है। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका खुलासा किया है।

  खबर के मुताबिक दिसंबर 2008 में वीडियोकॉन समूह के मालिक वेणुगोपाल धूत ने बैंक की  सीईओ चंदा कोचर के पति दीपक कोचर और उनके दो संबंधियों के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर (जेवी) बनाया इस ज्वाइंट वेंचर कंपनी के नाम पर 64 करोड़ रुपए का लोन लिया गया। बाद  में इस कंपनी का मालिकाना हक महज 9 लाख रुपए में उस ट्रस्ट को सौंप दिया गया, जिसकी कमान दीपक कोचर के हाथों में थी।

  जानकारी के अनुसार, ज्वाइंट वेंचर के हस्तांतरण से 6 महीने पहले वीडियोकोन ग्रुप ने आईसीआईसीआई बैंक से 3250 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन 2017 में जब कि वीडियोकोन पर 86 प्रतिशत लोन अमाउंट यानी कि 2810 करोड़ रुपए बाकी था बैंक ने इस अमाउंट को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स) घोषित कर दिया।

  हालांकि, इस मामले की जांच सरकारी एजेंसी कर रही है। इस खबर के सामने आने के बाद इस संबंध में आईसीआईसीआई को सवालों की सूची सौंपी गई और उसका जवाब मांगा गया। लेकिन आसीआईसीआई बोर्ड ने बुधवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि ‘हमें चंदा कोचर पर पूरा भरोसा है परंतु बोर्ड ने दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत के बीच हुई ट्रांजेक्शन के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया।

  आईसीआईसीआई ने अपने जवाब में कहा कि बैंक ने विडियोकॉन ग्रुप को 20 बैंकों के ग्रुप ने कर्ज दिया था। इसमें आईसीआईसीआई बैंक का योगदान 10 प्रतिशत का था।

  सबसे बड़ा सवाल यह है कि 2017 में 2810 करोड़ रुपए के भारी-भरकम लोन को एनपीए घोषित कर इस पैसे को भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ा दी गई।

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• SBI में खाता खुलवाते ही परिवार को मुफ्त में 5 लाख की बीमा

  

  नई दिल्ली। पीएनबी बैंक घोटाले के बाद बैंकों की आलोचना आम थी कि बैंक अधिकारी पैसों वालों के लिए सभी द्वार खोल देते हैं जबकि एक आम आदमी को कुछ हजार का रुपए देना हो तो उन्हें पानी पिलवा देते हैं। बैंकों के प्रति लोगों की बदलती धारणा के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों के लिए अनोखा ऑफर दिया है। एसबीआई में खाता खुलवाने पर मुफ्त में पांच लाख रुपए का पर्सनल दुर्घटना बीमा मिल जाएगा। इसके लिए एक विशेष खाता खुलवाना होगा जो SBI की मोबाइल ऐप yonosbi.com से ऑनलाइन खुलेगा।

  एसबीआई के इस ऑफर के तहत इस खाते में सीमित समय के लिए मिनिमम बैंलेंस की जरूरत नहीं है। साथ ही, खाता जीरो बैलेंस पर भी खुल जाएगा। इसके लिए बैंक जाने की भी जरूरत नहीं, बल्कि यह खाता ऑनलाइन ही खुलवाया जा सकता है।

  ऑनलाइन खाता खुलवाने के लिए आपको एसबीआई का yono ऐप डाउनलोड करना होगा। खाता खुलवाने के लिए आपके पास आधार और पेन होना अनिवार्य है। 31 अगस्‍त के बाद खाते में मिनिमम बैलेंस रखना होगा।

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• हल्के में न लें आयकर विभाग चेतावनी

  जानकारी छुपाई तो जेल जाने और भारी पेनाल्टी चुकाने को तैयार रहें

  

  रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।

  नई दिल्ली। आयकर विभाग ने करदाताओं को एक सलाह के साथ ही चेतावनी भी दी है। विभाग ने कहा कि अगर आपने कोई भी जानकारी छुपाई है तो उसको ठीक करने के लिए आपके पास एक मौका है और 31 मार्च से पहले रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल कर आने वाली परेशानी से बच सकते हैं।

  आयकर विभाग ने करदाताओं के लिए चेतावनी जारी कर कहा है कि जानबूझकर जानकारी छुपाने वाले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न में खुलासा कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास यह मौका नहीं रहेगा और वे जेल और पेनाल्टी दोनों भुगतेंगे। आयकर विभाग का यह कार्रवाई कालेधन के खिलाफ अभियान का ही हिस्‍सा है। आयकर विभाग ने साफ किया है कि आईटीआर में गड़बड़ी का मामला गंभीर होगा तो ऐसे लोग जेल भी जा सकते हैं।

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• उत्पादकता बढ़ाकर किसानों को सक्षम बनाने की दिशा में कर रहे काम : डॉ. सूरी सहगल

  मोजेक इंडिया और सहगल फाऊंडेशन ने कृषि ज्योति परियोजना की 10 सालगिरह के मौके पर आयोजित समारोह में शोधकार्य के लिए तीन कृषि वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया

  गुरुग्राम में मंगलवार को सहगल फाउंडेशन द्वारा आयोजित अवार्ड समारोह तथा कृषि क्षेत्र में शोधकार्य करने वाले वैज्ञानिकों को पुरस्कृत किया गया (इनसेट)।

  रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।

  गुरुग्राम/नई दिल्ली। कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में काम कर रही संस्था सहगल फाउंडेशन व मोजेक फाउंडेशन द्वारा संचालित ‘कृषि ज्योति परियोजना’ के अंतर्गत शोघ कार्य करने वाले तीन कृषि वैज्ञानिकों को यहां सम्मानित किया गया। भारतीय वातावरण में कृषि विकास व भूमि उर्वरता बढ़ाने को शोध व प्रशिक्षण पर आधारित कृषि ज्योति परियोजना के महत्वपूर्ण 10 साल पूरे होने के मौके पर यहां सेक्टर 44 स्थित सहगल फाऊंडेशन के सभागार में आयोजित संयुक्त कार्यक्रम में जहां कृषि वैज्ञानिकों को डेढ़ लाख रुपए की नकद धनराशि व   प्रशस्ति पत्र आदि देकर सम्मानित किया गया वहीं, फाउंडेशन द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी के साथ भविष्यगत परियोजनाओं की रूप-रेखा प्रस्तुत की गई। समारोह को सहगल फाऊंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष डॉ. सूरी सहगल, मोजेक इंडिया के अध्यक्ष एवं सीईओ जॉक, उपाध्यक्ष केविन किम, श्रीमती कॉरिन रेकॉर्ड, प्रबंध निदेशक रोबिन एडविन और कंट्री एग्रोनोमिस्ट शशि कान्त भेंडे और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और अध्यक्ष नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस के चांसलर पदम भूषण डॉ. आरबी सिंह ने भी संबोधित किया।

  इस दौरान मोजेक फाऊंडेशन द्वारा इस वर्ष तीन कृषि वैज्ञानिकों डॉ. अबीर डे, डॉ. प्रताप भट्टाचार्य और डॉ. वीके सिंह को पुरस्कृत किया गया। इससे पहले संस्था प्रतिवर्ष कृषि शोध क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक कृषि वैज्ञानिक को सम्मानित करती रही है।

  समारोह में फाउंडेशन द्वारा हरियाणा के नूंह और राजस्थान के अलवर जिले के 60 से अधिक गांवों में कृषि ज्योति पायलट परियोजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। संस्था ने बताया कि अब तक इस परियोजना के अंतर्गत जहां 46 हजार से अधिक किसानों लाभ प्राप्त कर चुके हैं वहीं, उपरोक्त दोनों जिलों के 60 से अधिक गावों का विकास हुआ है। परियोजना के तहत ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए जा रहे हैं। इन जिलों में स्थित सरकारी स्कूलों में जरूरी संरचनात्मक सुविधाओं के मद्देनज़र निर्माण कार्य कर यहां पढ़ने वाले करीब 5000 स्कूली बच्चों को लाभ मिला है।

  समारोह के दौरान मोजेक इंडिया के उपाध्यक्ष केविन किम और श्रीमती कॉरिन रेकॉर्ड।

  इस मौके पर मोजेक इंडिया के उपाध्यक्ष कैविन किम ने कहा कि कृषि ज्योति परियोजना अगले 10 वर्ष तक जारी रहेगी और इसका विस्तार भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसानों एवं बच्चों की खासकर प्राथमिक ग्रामीण शिक्षा को इसका लाभ मिल सके।

  इस मौके पर डॉ. सूरी सहगल ने कहा कि हमारा प्रयास कृषि उत्पादकता बढ़ाने के अलावा किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने को है। हम दोनों तरफ से प्रयास कर रहे है कि जहां मिट्टी की उर्वरता बरकरार रहे वहीं उर्वरक प्रबंधन को नियत कर खेती पर लागत कम किया जाए। दोनों ही स्थिति में किसानों को लाभ मिलेगा। देश में कृषि रकवा के लगातार कम होने को लेकर एक सवाल के जवाब में डॉ. सूरी ने कहा वास्तव यह बड़ी समस्या है लेकिन इस देखते हुए ही हम व्यवहारिक योजनाओं पर काम कर रहे हैं।

  समारोह में सहगल फाउंडेशन के ट्रस्टी जय सहगल और सीईओ अजय पांडेय भी मौजूद थे।

   

   

   

   

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• ‘पापा’ हमारा इंटरनेट बहुत खराब है …और बन गया भारत सबसे बड़ा मोबाइल ब्रॉडबैंड यूजर देश

  जियो के आइडिया को लेकर उद्योगपति मुकेश अंबानी ने किया बड़ा खुलासा

  

  रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।

  नई दिल्ली। दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि दरअसल, जिओ का आइडिया उनकी बेटी ने दी थी जब वह पढ़ रही थी।

  मुकेश अंबानी लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बृहस्पतिवार को इस बारे में खुलासा किया कि उनकी बेटी ईशा अंबानी ने साल 2011 में जियो का आइडिया दिया था। उन दिनों वह येल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान छुट्टियों में घर आई थी। वह कॉलेज के असाइनमेंट को लेकर काम कर रही थी। तब उसने कहा कि पापा हमारा इंटरनेट बहुत खराब है। उन्होंने बताया कि ईशा और उसका जुड़वा भाई आकाश युवा हैं। यूथ जेनरेशन बेस्ट बनने के लिए बहुत इंतजार नहीं करना चाहती। उन्होंने ही मुझे यह मनवाया कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट वह तकनीक है जिससे भारत को दूर नहीं रखा जा सकता।

  आज रिलायंस जियो दो साल में ही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करने वाला देश बना दिया है। इस दौरान मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो के जरिए रिलायंस ने भारतीय टेलीकॉम मार्केट में 31 बिलियन डॉलर (करीब दो हजार करोड़ रुपये) का निवेश किया है। रिलायंस जियो के लॉन्चिंग के बाद ही बाजार में दूसरी कंपनियों को अपना यूजर बेस बचाने के लिए प्राइसवार में उतरना पड़ा।

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• आगे बढ़ी आधार लिंक की तारीख

  

  नई दिल्ली। आधार संख्या को विभिन्न सेवाओं के लिए लिंक करने की डेडलाइन को बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला जब तक नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं।

  इससे पहले पहले सभी सरकारी सेवाओं और सर्विसेज का फायदा लेने के लिए 31 मार्च तक आधार को इनसे लिंक कराने के लिए सरकार ने डेडलाइन दी थी।

  सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से आम जनता को काफी राहत मिलेगी। पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्युचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाओं को आधार नंबर से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च बताई गई थी लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है।

   

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• भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत! दो दशकों से अटकी हुई परियोजना पर बात बनी!

  

  नई दिल्ली। दशकों से चली आ रही तापी परियोजना को लेकर भारत को बड़ी जीत हासिल हुई है। परियोजना को लेकर बाधा बना तालिबान स्वयं इसे पूरा करने को लेकर आगे आया है। यह गैस पाइपलाइन प्रोजेक्‍ट 7.5 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत हिस्‍सेदार है।

  तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होकर भारत तक आने वाली 7.5 अरब डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजना तापी सालों अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध से लटकी थी। लेकिन, तालिबान खुद इस परियोजना के पक्ष में खड़ा हो गया है। यह भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है।

  

  पाइपलाइन पर बातचीत आज से दो दशक से पहले से चल रही थी जब अफगानिस्तान में तालिबान सरकार थी। प्रस्तावित तापी पाइपलाइन परियोजना चार देशों तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होकर भारत आएगी। इस पाइपलाइन से सालाना 33 अरब क्युबिक मीटर गैस की सप्लाई होगी। इससे हजारों लोगों को नौकरियां मिलेंगी व अफगानिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को काफी मदद मिलेगी।

  अफगानिस्तान में 500 मील से अधिक लंबी पाइपलाइन तालिबान नियंत्रित इलाके से गुजरेगी। काबुल में अमेरिका समर्थित सरकार के खिलाफ 17 साल से लड़ रहे संगठन के इस प्रॉजेक्ट में खड़े होने से राजनीतिक सुलह की उम्मीद भी जगी है। लेकिन इस पाइपलाइन के लिए सुरक्षा मुहैया करना एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि यह दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान से होकर गुज़रती है जहां लगातार हमले होते रहते हैं।

  हालांकि, गनी सरकार ने तालिबान के इरादों को लेकर संदेह व्यक्त किया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दावा खान मेनापेल के मुताबिक, प्रशासन तालिबान को इसके लिए धन नहीं मुहैया करायेगा। इसलिए तालिबान पर अभी भरोसा करना ठीक नहीं होगा।

  इस परियोजना का लाभ तालिबान के परिवारों, मित्रों और रिश्तेदारों को भी होगा इसलिए राष्ट्रीय परियोजनाओं की सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है,” अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत जॉन आर बास ने पिछले महीने ट्वीट किया था कि यह परियोजना “क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाएगी” और “राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनेगी।

   

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• हरियाणा : सरकार ने पेश किया एक लाख 15 हजार करोड़ का बजट

  पिछली बजट के मुकाबले साढे 12 फीसद अधिक, किसानों व कृषि पर जोर। 15 सतत विकास कार्यक्रम पर करीब 45 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे 

  

  रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।

  चंडीगढ़। हरियाणा बीजेपी सरकार ने विधानसभा में अपनी चौथी बजट पेश की। सरकार ने 2018-19 के लिए एक लाख 15 हजार 198 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यह पिछले बजट के मुकाबले करीब साढ़े 12 फीसद अधिक है।

  चल रहे बजट सत्र में हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने इस चुनावी बजट में किसानों के लिए कई योजनाएं प्रस्तुत कीं है। सिंचाई, बिजली सहित ग्रामीण विकास पर खास ध्यान दिया गया है। चुनाव से पहले इस पूर्ण बजट में रोजगार को लेकर भी पूरा ध्यान दिया गया है। इस मद में सरकार ने स्किल डिवेलपमेंट जैसे सेक्टरों पर पैसे का आवंटन किया है।

  कुल मिलाकर किसान और गांव के लिए करीब 28 फीसद राशि ऱखी गई है। पहले के मुकाबले यह करीब 12 फीसद अधिक है। कृषि और सिंचाई व जल संसाधनों, उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों के लिए अलग से करीब 10,619 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

  सरकार ने बिजली विभाग को 15,372 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। हरियाणा सरकार के बजट में 15 सतत विकास कार्यों का उल्लेख किया है। इनके लिए सरकार ने करीब 44 हजार 911 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है। शिक्षा के लिए  पिछले बजट से करीब 10 फीसदी ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है।

  राज्य में आवारा मवेशियों की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने इस बजट में सेक्स्ड सीमन की तकनीकी के विकास का ऐलान किया है। इस तकनीकी के जरिये राज्य में गायों के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा, जिससे कि दुग्ध उत्पादन के विकास में मदद मिल सकेगी।

  स्वास्थ्य और चिकित्सा के लिए 4769 करोड़, गैर परंपरागत ऊर्जा को 112.85 करोड़ और नागरिक उड्डयन विभाग के लिए 201 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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• अर्थव्यवस्था के ‘अच्छे दिन’, दुनिया की सबसे तेज इंडियन इकोनॉमी

  चीन के जीडीपी को पीछे छोड़ आगे बढ़ी भारतीय अर्थव्यवस्था  

  

  नई दिल्ली। नोटबंदी और जीएसटी के प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था आगे निकाल कर तेज गति से दौड़ने लगी है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अच्छी खबर है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी वृद्ध‍ि दर 7.2 फीसदी रही। जीडीपी की इस बढ़ोतरी ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। इसके साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बन गई है। तीसरी तिमाही में जहां 7.2 फीसदी रही है। इस दौरान चीन की जीडीपी की रफ्तार 6.8 फीसदी रही थी।

  उल्लेखनीय है कि पिछले सप्ताह ही रॉयटर्स पोल में उम्मीद जताई गई थी कि अक्टूबर से दिसम्बर के बीच जीडीपी की रफ्तार 6.9 फीसदी रह सकती है। वित्त वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में सकल घरेलू विकास दर 6.5 फीसदी था।

  नोटबंदी के बाद विपक्ष लगातार मोदी सरकार की आलोचना कर रहा था कि अर्थव्यवस्था को तहत-नहस कर दिया है। लेकिन अब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज से दौड़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है।

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