EWS आरक्षण : केंद्रीय संस्थानों में इसी शैक्षणिक सत्र  से बढ़ जाएंगी एक लाख से अधिक सीटें

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विजयी मुद्रा में छात्राएं (फाइल फोटो)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में दी गई मंजूरी। 4300 करोड़ रुपए का हुआ प्रावधान, 158 केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में मिलेगा लाभ। अगले शैक्षणिक सत्र यानी 2020-21 में भी करीब एक लाख सीटें बढ़ेंगी।  

रिपोर्ट4इंडिया (एजेंसी इनपुट सहित)

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दिए गए 10 फीसद आरक्षण के मद्देनज़र इसी शैक्षणिक सत्र से इसका व्यापक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए 4300 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईवीएस) के लोगों के लिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है। ईवीएस कोटे के लिए देश के सभी 158 केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में करीब 2 लाख से ज्यादा सीटें बढ़ाई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसे लेकर पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

केंद्र सरकार ने जो 4300 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है, इससे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ज्यादा छात्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास के अलावा करीब 4000 शिक्षकों की भर्ती भी होगी।

बताया जाता है कि केंद्रीय कैबिनेट ने कुल 214766 सीटों को बढ़ाने की मंजूरी दी है। 2019-2020 शैक्षणिक सत्र में ही 119983 सीटें बढ़ जाएंगी। बाकी 95783 सीटों शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बढ़ाई जाएंगी।

कैबिनेट की बैठक में इस बात का निर्देश दिया गया है कि आरक्षण की वजह से ओबीसी, एससी और एसटी आरक्षण में किसी तरह का बदलाव न हो। वर्तमान में आरक्षण के तहत जितनी सीटें मिल रही हैं, उसमें किसी तरह की कटौती न हो। उल्लेखनीय है कि संविधान में 103वें संशोधन के तहत इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैटेगरी के लिए 10 फीसदी का आरक्षण दिया गया है।

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