करोड़ों कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा

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पेंशन स्‍कीम में सरकार के योगदान को बढ़ाकर 14 फीसद किया वित्‍त मंत्री अरुण जेटली ने किया एलान

रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।
नई दिल्‍ली। साल से पहले ही केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ दिया है। सरकार नेशनल पेंशन स्किम (एनपीएस) में अपना योगदान 10 फीसद से बढ़ाकर 14 फीसद कर दिया है। इसके साथ ही पेंशन स्कम में कई बदलाव की घोषणा की गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को इसकी घोषणा की।

एनपीएस में सरकार का योगदान चार फीसदी बढ़ा दी गई है। साथ ही, रिटायरमेंट के बाद निकाली गई 60 फीसदी की रकम को भी टैक्स-फ्री कर दिया गया है। इसमें पहले की तरह कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 फीसदी बना रहेगा।

वित्त मंत्री जेटली ने कर्मचारियों के 10 फीसदी तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन की भी घोषणा की। अभी इस स्कीम में सरकार तथा कर्मचारियों का योगदान 10-10 फीसदी है। .

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 फीसदी ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई, जो फिलहाल 40 फीसदी है। कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी सेवानिवृत्ति के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 फीसदी पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है, तो उसका पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 फीसदी से अधिक होगा।

उल्लेखनीय है कि नेशनल पेंशन स्किम (एनपीएस) एक रिटायरमेंट सेविंग्स अकाउंट है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1 जनवरी, 2004 को की थी। पहले यह स्कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी। हालांकि 2009 के बाद इसे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी शुरू किया गया है। एनपीएस अकाउंट खुलवाने के लिए न्‍यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम उम्र 65 साल है।

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