जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन, सेना को खुली छुट

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पीडीपी गठबंधन सरकार से भाजपी के समर्थन वापसी के बाद जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू। पीडीपी के साथ सरकार बनाने और दिनोंदिन बिगड़ते हालात कश्मीर के हालात से बीजेपी हो रही थी फजीहत   

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रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में पीडीपी नीत गठबंधन से बीजेपी के बाहर निकलने के बाद महबूबा मुफ्ती ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। सरकार गिरने के बाद बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहां राष्ट्रपति शासन को मंजूरी दे दी। राज्यपाल एनएन वोहरा के नेतृत्व में राज्य में शासन चलेगी। केंद्र सरकार ने राज्यपाल बोहरा के सहयोग के दो विशेषज्ञों को भी तैनात किया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने के बाद आतंकियों से निपट रही सेना को कार्रवाई करने में अब किसी तरह के राजनीतिक दबाव नहीं झेलने पड़ेंगे। साथ ही, कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वाले पत्थरबाजों से भी सख्ती से निपटे जा सकेंगे। सीएम पद पर रहते हुए मेहबूबा पत्थरबाजों पर दर्ज केस वापस ले रही थीं।

उल्लेखनीय है कि महबूबा मुफ्ती के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद कोई भी दल या गठबंधन सरकार बनाने को आगे नहीं आया। नेशनल क्रांफ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनने की किसी भी सूरत-ए-हाल से खुद को अलग कर लिया था। राज्यपाल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र को भेज दी थी।

बीजेपी नेता राममाधव ने पीडीपी से समर्थन वापस लेने का मंगलवार को ऐलान किया था और कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में स्थिति काफी बिगड़ी, जिसके कारण हमें यह फैसला लेना पड़ा।

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