राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

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राफेल डील की जांच को लेकर हो रही थी सुनवाई अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को राफ़ेल सौदे की पृष्ठभूमि यूपीए के दौरान किए गए सौदा व्यवहार को रद्द करने का कारण बताया। सुप्रीम कोर्ट में राफेल पर सरकार का विरोध कर रहे प्रशांत भूषण और अरुण शौरी।

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रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।

नई दिल्ली। राफेल लड़ाकू विमान सौदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। सुप्रीम कोर्ट राफेल सौदे की जांच को लेकर मामले की सुनवाई कर रहा था। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को राफ़ेल सौदे की पृष्ठभूमि, रक्षा सौदे को लेकर सरकार द्वारा तय मानदंड और यूपीए सरकार द्वारा इस बारे में जो कुछ किया गया था उसे रदद् करने के कारण बताए। इसके साथ ही, वेणुगोपाल ने प्रशांत भूषण और अरुण शौरी के इस मामले में दलीलों का विरोध किया।

बहस की शुरुआत प्रशांत भूषण ने की और कहा कि राफ़ेल विमान खरीद में रक्षा सौदे की तय प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में सीबीआइ जांच होनी चाहिए।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि राफेल विमान खरीदने के लिए रक्षा सौदे की क्या तय प्रक्रिया है और उसी का पालन किया गया था।
इस पर चीफ जस्टिस गोगोई ने वायुसेना के किसी अनुभवी अधिकारी को कोर्ट में बुलाने को कहा है।

लड़ाकू विमान की कीमत को लेकर अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि कोई गुप्त समझौता (सीक्रेसी क्लॉज) नहीं है, बल्कि यह क्लॉज विमान की तकनीकी जानकारी और उसमें लगे हथियारों की जानकारी को लेकर है।

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