हरियाणा व केंद्र के काम के तरीके पर हाईकोर्ट नाराज़, तो …DGP को बर्खास्त कर देंगे

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चंडीगढ़। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर आने वाले फैसले को लेकर जो बवाल मच है, उससे हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने खासकर, हरियाणा व केंद्र सरकार के काम करने के तीरेक पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। कैसे लोखों लोग पंचकुला में पहुंच गए। दोबारा, सरकार जाट आंदोलन वाली स्थिति पैदा करना चाहती है। कोर्ट ने काह है कि डीजीपी तुरंत जवाब दें अन्यथा उन्हें पद से बर्खास्त कर देंगे।
हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार व डीजापी के काम करने के मंशा व तीरके पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने कहा पूरे राज्य में धारा 144 लगाने का मतलब क्या है। केंद्र इतना कम फोर्स क्यों भेजा है। और सब जानते हुए भी पंचकुला में लाखों डेरा समर्थक कैसे पहुंच गए।
कोर्ट ने यह बा कहा कि जब धारा 144 लगाई गई है, तो लोग कैसे एकत्रित हो रहे हैं। क्यों न डीजीपी को डिसमिस कर दिया जाए? जरूरत पड़े तो सेना को तैयार रखा जाए।
वकील रविंद्र धुल द्वारा दायर जनहित याचिक पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा केंद्र और राज्य सकार द्वारा सुरक्षा व्यवस्था पर रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को भी नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने उनसे कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग के बारे में पूछा है।
कोर्ट की फटकार के बाद डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने ट्विटर पर लिखा, ‘हमनें सदा कानून का सम्मान किया है, हालांकि हमारी पीठ में दर्द है, फिर भी कानून की पालना करते हुए हम कोर्ट ज़रूर जाएंगे। हमें भगवान पर दृढ़ यक़ीन है। सभी शान्ति बनाए रखें।’
सीआरपीएफ के डीजी पीआर भटनागर ने कहा कि हमने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया है। सीआरपीएफ के जवान राज्य पुलिस के अधीन रहकर कानून-व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेंगे। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।

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