कानून के बाद भी एससी/एसटी एक्ट मामले में राहत, गिरफ्तारी पर रोक

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी एससी/एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही कार्रवाई का दिया आदेश। सात साल तक की सजा वाले मामले में बिना नोटिस और विवेचना के गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच।up-high-court-bench-lucknow

रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो। 

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि एससी/एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ही कार्रवाई हो। कार्ट ने कहा है कि इस मामले में दायर एफआईआर में अगर सात साल तक की सज़ा का प्रावधान हो तो बिना नोटिस दिए आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में याची गोंडा निवासी राजेश मिश्रा को विवेचना के दौरान गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं।

इस मामले की सुवनाई के दौरान न्यायमूर्ति अजय लांबा व न्यायमूर्ति संजय हरकौली की बेंच ने कहा है कि मामले में विवेचक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। पुलिस पहले राजेश मिश्रा को नोटिस जारी करेगी। नोटिस पर आरोपी राजेश मिश्रा उपस्थित होते हैं तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी।

गोंडा जिले में शिवराजी देवी ने 19 अगस्त, 2018 को स्थानीय कांडरे थाने पर राजेश मिश्रा व अन्य तीन लोगों के खिलाफ शिकायत दी थी कि वह अनुसूचित जाति की महिला है और 18 अगस्त, 2018 को करीब 11 बजे आरोपी सुधाकर, राजेश, रमाकांत व श्रीकांत पुरानी रंजिश को लेकर उसके घर पहुंचे और उसे व उसकी लड़की को जातिसूचक गालियां दीं। लाठी-डंडों से मारा पीटा।

इस मामले में राजेश मिश्रा ने कोर्ट में कहा है कि घटना बिल्कुल झूठी है और गांव की राजनीति के चलते उनके खिलाफ झूठी केस दर्ज कराई है।

उल्लेखनीय है कि अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो जुलाई 2014 को फैसला दिया था कि जिन केसों में सजा सात साल तक की है, उनमें विवेचक को अपने आप से यह सवाल करना जरूरी है कि आखिर गिरफ्तारी किसलिए आवश्यक है। कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी से पहले अभियुक्त को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाए। यदि अभियुक्त नोटिस की शर्तो का पालन करता है, तो उसे दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

 

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