कन्नौज में शरिया अदालत खोलने पर योगी सरकार ने दी चेतावनी

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अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे कहा, यह गैरकानूनी। संविधान के दायरे में ऐसे किसी समानांतर अदालत को मंजूरी नहीं। खोले जाने वाले मदरसे पर भी होगी कार्रवाई

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रिपोर्ट4इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश पर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में दारुल कज़ा यानी शरिया अदालत की शुरू किए जाने पर योगी सरकार ने ऐतराज जताया है और उसे गैरकानूनी बताया। सरकार ने साफ किया है कि अगर ऐसी शरिया अदालत किसी मदरसे में खोली गई है तो उस मदरसे पर भी कार्रवाई होगी।

दरअसल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आदेश के बाद पर शरिया अदालत या दारुल कजा की शुरुआत कनौज में मदरसा इस्लामियां बदरूल उलूम हाजीगंज में हुई है जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलान खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इसकी नींव रखी। पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में दिसंबर तक 5 और दारुल कजा खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

कन्नौज में इस हरकत के बाद योगी सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री मोहसिन रजा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि यह गैरकानूनी है। संविधान के दायरे में ऐसे किसी समानांतर अदालत को मंजूरी नहीं दी जा सकती। मोहसिन रजा ने यह भी कहा कि अगर दारुल कज़ा किसी मदरसे में खोला गया है तो उस मदरसे के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।

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